विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : कन्हान येथील व्यावसायिक कृष्णकुमार अग्रवाल यांनी राज्य सरकारच्या नवीन रेती धोरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभाग, राज्य महसूल व वन विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वेकोलि आणि वस्तू व सेवा कर आयुक्तालय यांना नोटीस जारी करून दहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. चेतन ढोरे यांनी मांडणी करताना सांगितले की, राज्य सरकारने ८ एप्रिल २०२५ रोजी नवीन रेती धोरण लागू केले, मात्र हे धोरण अवैध व कायद्याच्या विरोधात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
अॅड. ढोरे यांनी नमूद केले की, हे धोरण ठरविताना मागणी, पुरवठा, भरपाई आदींचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ कागदी घोडे नाचवून सर्वेक्षण अहवाल तयार केला, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या मार्गदर्शकतत्त्वांचे तसेच पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन या धोरणातून झाले असून, ते अस्पष्ट व वादग्रस्त स्वरूपाचे आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
या धोरणामुळे रेतीचे अवैध उत्खनन वाढून नद्या आणि पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचेही अॅड. ढोरे यांनी नमूद केले.
धोरण रद्द करण्याची मागणी –
याचिकाकर्ते अग्रवाल यांनी आपल्या याचिकेत वादग्रस्त रेती धोरण तात्काळ रद्द करून कायदे व नियमानुसार नवीन धोरण लागू करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
