विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / कोल्हापूर (Kolhapur): जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आरक्षण प्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाने सुचवलेली नव्या आरक्षणाची नियमावली बाजूला सारत, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ पासून लागू असलेली चक्राकार आरक्षण पद्धतच वापरण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मंगळवारी या संदर्भात अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी होणारी आरक्षण सोडत व सभापती पदांसाठीची प्रक्रिया ही न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पार पडणार आहे.
राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण देताना, प्रत्येक निवडणुकीत गट, गण बदलत त्यांना संधी देण्याची चक्राकार पद्धत लागू आहे. या आधारेच आतापर्यंतच्या पाच निवडणुका पार पडल्या. मात्र, राज्य शासनाने २०२५ साली नव्या नियमावलीत या निवडणुकीस पहिली मानून आरक्षणाचा चक्र नवीन सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. यावरूनच वाद उद्भवला होता.
या निर्णयामुळे पूर्वी आरक्षित गट, गण पुन्हा आरक्षित होतील, अशी भीती व्यक्त होत होती. त्यामुळे विविध न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल झाल्या. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. २५ सप्टेंबरला निकाल लागला असला, तरी त्यात मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाल्याने आदेश ६ ऑक्टोबरला दुरुस्त करण्यात आला.
राज्य शासनाच्या अधिकृत आदेशाची प्रतीक्षा –
या निर्णयानंतर स्थानिक प्रशासनाकडून प्रतिक्रिया घेतली असता, शासनाच्या अधिकृत आदेशानंतरच पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल, असे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नवे आदेश पाठवले जातील, त्यानुसार आरक्षण व सभापती पदासाठी प्रक्रिया पार पडेल.
