विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (New delli): देशातील संरक्षण उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने मिसाइल, तोफांचे गोळे आणि इतर पारंपारिक शस्त्रसामग्री विकसित व उत्पादन करण्यासाठी खासगी कंपन्यांसाठी मार्ग मोकळा केला आहे.
माहितीनुसार महसूल खरेदी नियमावलीमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार आता खासगी कंपन्यांना दारूगोळा उत्पादन युनिट स्थापन करण्यापूर्वी म्युनिशन इंडिया लिमिटेड (MIL) यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.
या बदलामुळे १०५ मिमी, १३० मिमी आणि १५० मिमी तोफखाना, पिनाका क्षेपणास्त्रे, १००० पौंड बॉम्ब, मोर्टार बॅल्स, हँडग्रेनेड व मध्यम-लहान कॅलिबरच्या काडतुसांसारख्या पारंपारिक शस्त्रसामग्रीचे उत्पादन खासगी क्षेत्राला करता येणार आहे.
याशिवाय संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (DRDO) कडेही पत्र पाठवून क्षेपणास्त्र विकास व एकात्मतेच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना संधी देण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. आतापर्यंत ही व्याप्ती मुख्यत्वेकरून भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांपुरती मर्यादित होती.
सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे भविष्यातील संघर्षांमध्ये शस्त्रसामग्रीची सलग उपलब्धता सुनिश्चित करणे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या अनुभवातून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रे व स्टँड-ऑफ शस्त्रांची महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
या ऑपरेशनमध्ये पाकिस्तानने चिनी बनावटीच्या लांब पल्ल्याच्या आणि हवेतून-पृष्ठभागावर मार करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केल्याने आधीच्या पुरवठ्याभोवती असलेली असमर्थता व कमतरता दाखून देण्यात आली.
१० मे रोजी ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान S-४०० संरक्षण प्रणालीने तळाटपणा दाखवला; सूत्रांनी सांगितले की पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमानाला अंदाजे ३१४ किलोमीटर अंतरावर लक्ष्य केले गेले होते. जागतिक स्तरावर रशिया-युक्रेन व इस्रायल-गाझा संघर्षामुळे मिसाइल व दारूगोळ्यांची मागणी वाढलेली आहे, ज्यामुळे परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबित्व कमी करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की धोरणात्मक व नियंत्रित मिसाइलांच्या विकासावर पुढेही DRDO चे नेतृत्व असेल; तर पारंपारिक क्षेपणास्त्रे व शस्त्रसामग्रीच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवला जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रलय व शौर्यसारख्या परंपरागत क्षेपणास्त्रांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.
आणि भविष्यातील युद्धे स्टँड-ऑफ शस्त्रे व अँटी-क्षेपणास्त्र प्रणालींवर अधिक अवलंबून राहतील.
सरकारच्या या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक, उत्पादनक्षमता व माध्यमिक पुरवठा साखळी (supply chain) सुदृढ होण्याची शक्यता असून, देशाच्या संरक्षणक्षमतेत लवकरच वाढ दिसू शकते.
