विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई (Mumbai): बेभरवशाची शेती, कर्जबाजारीपणा आणि संकटात सापडलेले कुटुंब यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण भयावह पातळीवर पोहोचले आहे. केंद्र सरकारच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या २०२३ च्या अहवालातून उघड झाले आहे की, देशातील प्रत्येक दोन शेतकरी आत्महत्यांपैकी एक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाली आहे.
२०२३ मध्ये देशभरात १० हजार ७८६ शेतीशी संबंधित आत्महत्या नोंदल्या गेल्या असून त्यापैकी ४ हजार ६९० शेतकरी आणि ६ हजार ०९६ शेतमजुरांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असून, एकूण ६ हजार ६६९ आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यात ४ हजार १५० शेतकरी आणि २,५१९ शेतमजुरांनी जीवन संपवले.
केवळ टक्केवारी नव्हे, तर टोकाचे वास्तव –
देशभरातील एकूण १ लाख ७१ हजार ४१८ आत्महत्यांपैकी ६.३% आत्महत्या शेतीशी संबंधित आहेत. मागील तीन वर्षांचा विचार करता, या टक्केवारीत फारशी घट झालेली नाही. २०२१: १० हजार ८८१ आत्महत्या (६.६%), २०२२: ११ हजार २९० आत्महत्या (६.६%), २०२३ : १० हजार ७८६ आत्महत्या (६.३%) यावरून स्पष्ट होते की, आत्महत्या कमी होण्याऐवजी स्थिर आहेत आणि उपाययोजनांमध्ये ठोस फरक पडलेला नाही.
महिला शेतकऱ्यांचेही टोकाचे पाऊल –
अहवालानुसार, शेतकरी आत्महत्यांमध्ये ९७% पुरुष आणि ३% महिला आहेत. महाराष्ट्रातही हेच चित्र असून, ३ हजार ९०१ पुरुष शेतकरी व २५० महिला शेतकरी, तसेच २ हजार ४४१ पुरुष शेतमजूर व ७७ महिला शेतमजुरांनी आत्महत्या केली.
कोण करतंय सर्वाधिक आत्महत्या –
देशात आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये रोजंदारी कामगार (२७.५%) आघाडीवर आहेत. त्यानंतर गृहिणी (१४%), स्वयंरोजगार व्यावसायिक (११.८%), पगारी कर्मचारी (९.६%), बेरोजगार (८.३%), विद्यार्थी (८.१%), शेती व्यवसाय (६.३%)
आत्महत्यांची कारणं काय –
कौटुंबिक समस्या – ३१.९%, आजारपण – १९%, व्यसनाधीनता – ७%, कर्जबाजारीपणा – ३.८%, बेरोजगारी – १.८%, गरिबी – ०.७%, कारण माहीत नाही – १०%
कोणत्या राज्यांत एकही शेतकरी आत्महत्या नाही –
पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, चंदीगड, दिल्ली आणि लक्षद्वीप या राज्यांमध्ये शून्य शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे.
व्यावसायिक आत्महत्यांत महाराष्ट्र पुन्हा आघाडीवर –
व्यावसायिक/स्वयंरोजगार करणाऱ्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक महाराष्ट्रात (१६%) आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक (१४.१%), तामिळनाडू (८.९%) आणि पश्चिम बंगाल (८%) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
एक आकडा, अनेक प्रश्न –
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता ग्रामीण भारतातील सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक आरोग्याच्या स्थितीवर मोठा आरसा दाखवते. या पार्श्वभूमीवर, धोरणात्मक बदल, शाश्वत शेती उपाययोजना आणि मानसिक आरोग्य सेवांचा प्रसार गरजेचा आहे.
