विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई (Mumbai) : जर एखाद्या व्यक्तीने आपलं अल्पवयीन मुलं आईचा ताब्यातून नेले तर त्याचा अर्थ त्याने त्यांचं मुलाचं अपहरण केलं असा होत नाही. असं उच्च नायल्याच्या नागपूर खंडपीटने आपल्या निकालात म्हंटले आहे. या निकालाने मुलाच्या वडिलाना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाचा ताबा आईला दिला नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये जैविक वडिलांवर IPC अंतर्गत अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि वाल्मिकी मिनेझिस याच्या खंडपीटने दिला आहे.
एका महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करून नायल्याने म्हंटले आहे की, अल्पवयीन मलाचे नैसर्गिक वडील हे आईसोबत कायदेशीर पालकही आहेत. त्यामुळे त्यांनी कलम ३६१ अन्व्ये कलम ३६३ मऊसर शिक्षेस पात्र असा गुन्हा केला असं म्हणता येणार नाही.
वडिलांचं हे पाऊल म्हणजे मुलाला एका आईच्या कायदेशीर पालकत्वातून वडिलांच्या दुसऱ्या कायदेशीर पालकत्वाकडे नेण्यासारखे होत. अशी निरीक्षण देखील नायाधीशानी नोंदविला आहे. जोपर्यंत वडिलांच्या पालकत्वाचे अधिकार कडून घेतले जात नाहीत तोपर्यंत त्यांना कलम ३६१ अंतर्गत गुन्हयासाटी दोषी ठरवता येणार नाही. असा अगदी स्पष्ट निकाल खंडपीठाने दिला आहे.
२९ मार्च रोजी त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलाला वडील जबरदस्तीनं घेऊन गेल्याची तक्रार पत्नीनं केल्यानंतर अमरावती पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याविरोधात मुलाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, १९५६ च्या कलम ६ चा हवाला देऊन न्यायाधीशांनी सांगितलं की, हिंदू अल्पवयीन व्यक्तीसाठी वडील नैसर्गिक पालक आहेत आणि त्यांच्यानंतर आई. हे अगदी स्पष्ट आहे की सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या न्यायालयानं आदेश दिलेला नसताना याचिकाकर्ता अल्पवयीन व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक आहेत, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.
