विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / पुणे (Pune): राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज नुकतेच जाहीर केले आहे. मात्र, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप सुरूच असल्यामुळे आणि बदललेल्या निकषांचा शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत कधी मिळेल, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
राज्यात फेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे रब्बी, उन्हाळी व खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ३३ जिल्ह्यांतील तब्बल ४७ लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले असून, केवळ बुलढाणा व जालना जिल्ह्यांनीच पंचनाम्यांचे अहवाल सादर केले आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी (दि. ७) राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये मदतीचे निकष बदलण्यात आले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या अंतर्गत मदतीसाठीची अट दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आधी केलेले पंचनामे नव्या निकषांनुसार पुन्हा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील अहवाल अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत.
नवीन निकषांनुसार, कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २७ हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी ३२ हजार ५०० रुपये मदत मिळणार आहे. मात्र, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत फळपिकांच्या मदतीत ३ हजार ५०० रुपयांची घट झाली आहे.
याशिवाय, पीकविमा योजनेंतर्गत मिळणारी हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत पीक कापणी प्रयोगांवर अवलंबून असल्याने, ती मदत मिळेल की नाही, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.
शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश उपलब्ध नाहीत. परिणामी, अहवाल प्रक्रियेतच खोळंबा निर्माण झाला असून, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार का, हे सध्या तरी अनिश्चितच आहे.
