– उत्पादन शुल्क विभागाच्या जाहिरातीवरून संतापाची लाट
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत ७१७ पदांची (State Excise Department Recruitment) जाहीर झाली आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी ( State Excise Department Job Vacancy) प्रयत्न करू पाहणाऱ्या महत्वाकांशी तरुण उमेदवारांसाठी ही एक संधी ठरणार आहे.
मात्र या मेगाभरतीवरून राज्यात नवा वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत प्रसिद्धी करण्यात आलेल्या ७१७ पदांच्या जाहिरातीत साडेसात टक्के आरक्षण असलेल्या आदिवासी (Scheduled Tribes ST Caste) उमेदवारांसाठी केवळ ३ पदे आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे बेरोजगार आदिवासी युवकांच्या भविष्यावर गदा आणली जात असल्याची भावना आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये उमटतांना दिसत आहे.
आदिवासींचे डावलले ७.५० टक्के आरक्षण –
राज्यात एकीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ऐन हिवाळ्यात राज्याचे वातावरण तापलेले असताना याच आरक्षणाच्या मुद्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या भरतीच्या माध्यमातून लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक, जवान (राज्य उत्पादन शुल्क), जवान -नि- वाहनचालक (राज्य उत्पादन शुल्क) आणि चपराशी अशी तब्बल एकूण ७१७ रिक्त पदांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. ज्यामध्ये आदिवासींना केवळ जवान या एकाच संवर्गातील ५६८ जागांपैकी केवळ ३ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
इतर संवर्गाच्या पदांमध्ये तर नाममात्र जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगार आदिवासी युवकांमध्ये संतापाची भावना उमटतांना दिसत आहे. १७ नोव्हेंबरपासून या ऑनलाइन अर्जाना सुरुवात झाली असून, या भरतीसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ डिसेंबर २०२३ आहे. तरुण उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीसाठीची ही चांगली संधी निर्माण झाली आहे. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पदभरतीत राज्यघटनेनुसार आदिवासींना मिळालेले ७.५० टक्के आरक्षण डावलण्यात आले असल्याने आदिवासी युवकांवर अन्याय झाल्याचे मत विद्यार्थी व्यक्त करत आहे.
अशी आहे वर्गवारी –
राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील राज्यातील विविध कार्यालय संवर्गातील पदभरतीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उत्पादन शुल्क विभागात जवान या संवर्गाची एकूण ५६८ पदे भरली जात आहे.ज्यामध्ये ७.५० टक्के आरक्षण असलेल्या एसटी प्रवर्गाला केवळ ३ पदे राखीव ठेवण्यात आली तर दुसरीकडे १३ टक्के आरक्षण असलेल्या एससी प्रवर्गाला ८१ पदे आरक्षित आहेत. तर फक्त ३.५ टक्के आरक्षण असणाऱ्या एनटी-सी प्रवर्गाला २५ पदे आरक्षित आहेत. इडब्ल्यूएस प्रवर्गाकरिता १० टक्के आरक्षणानुसार ५७ पदे आरक्षित आहेत. या मुद्यावरून आदिवासी युवकांवर अन्याय झाल्याची भावना आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये उमटतांना दिसत आहे.
