– खा. रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते यांचे उत्तर प्राप्त
– खा. रामदास तडस यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ अंतर्गत प्रश्न उपस्थित
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) (वर्धा) : शेतकऱ्या हितासाठी केन्द्रसरकार विविध योजना राबवित असते, ग्रामविकास मंत्रालय अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (WDC&PMKSY २.०) पाणलोट विकास घटकांतर्गत निधी राज्य सरकारला प्राप्त होतो, पाणलोट कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांमध्ये निधीच्या दुरुपयोगाबाबत, गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात प्रत्येकी महाराष्ट्रात कार्यक्रमांतर्गत वाटप केलेल्या निधीचा तपशील, या संदर्भात गैर-सरकारी संस्था आणि इतर संस्थांचा तपशील, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार शासनाने या संदर्भात केलेली कार्यवाही आणि भविष्यात अशा अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने कोणते सुधारात्मक उपाय केले या संदर्भात खा. रामदास तडस यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ अंतर्गत प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.
खा. रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते जी यांचे उत्तर प्राप्त झाले असुन त्यानुसार भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारांमार्फत केली जात आहे. आणि केंद्राचा निधी थेट राज्य सरकारला PFMS मार्फत दिला जातो. मंत्रालयात प्राप्त झालेल्या तक्रारी संबंधित राज्य सरकारकडे योग्य कारवाईसाठी पाठवल्या जातात. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (WDC&PMKSY २.०) अंतर्गत, विभागाने स्वयंसेवी संस्थांना थेट कोणतेही वाटप करण्यात आलेला नाही.
तीन वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (WDC&PMKSY २.०) पाणलोट विकास घटकांतर्गत वाटप प्रत्येकी सन २०२१-२२ मध्ये रु. ५०.०८३६ कोटी, सन २०२२-२३ मध्ये १०८.५५ कोटी व सन २०२३-२४ मध्ये रु. ५३.४० कोटी महाराष्ट्रातील प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (WDC&PMKSY 2.0) पाणलोट विकास घटकांतर्गत निधी देण्यात आलेला असल्याची माहिती दिली. ग्रामीण विकास मंत्रालयामध्ये राज्यस्तरीय आणि जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख समिती ¼DISHA½ ची व्यवस्था आहे. भूसंसाधन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या (WDC&PMKSY २.०) सह ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सर्व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची आणि देखरेख करण्यासाठी समिती जबाबदार आहे.
याव्यतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालयामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील देखरेख (NLM) विभाग आहे जो योजनांचा आढावा आणि देखरेख करण्यासाठी राज्यांना भेटी देत असतात, राज्य सरकारांकडून पाणलोट विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. अनियमितता आणि भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास योग्य कारवाई करण्याची राज्यांना सुचित करण्यात आली असल्याचे यावेळी उत्तरातुन स्पष्ट केले.
