मार्जीन मनी योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयाअन्वये केंद्र शासनाच्या स्टैंड अप इंडिया योजनेत अनुसुचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणेबाबतची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना शासन स्तरावरुन निश्चीत करण्यात आलेल्या आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन शुध्दिपत्रक व शासन निर्णय अन्वये नव्याने मार्गदर्शक सुचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

अटी व शर्ती –
१) अर्जदार यांनी यापूर्वी उद्योग सुरू करण्याकरिता शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा
२) प्रस्तावासोबत संलग्न करण्यात आलेले सर्व अभिलेखे हे अर्जदाराच्या माहितीनुसार सत्य व बरोबर असल्याबाबत रु.५००/- च्या स्टैंपपेपरवर शपथपत्र सादर करावे लागेल.
३) अर्जदाराने निवडलेला व्यवसाय व त्याबाबत त्याला प्राप्त झालेले कार्यादेश हे अटी व शतीनुसार लागू राहतील,
४) सबसिडी रक्कम मिळण्यासाठी लामाोंने करुन दिलेला IDEMNITY HOND प्रमाणे सदर रकमेचा वापर संबंधितावर बंधनकारक असेल,
५) सदर मंजूर लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये मार्जिन मनीची १००% रक्कम जमा होईल तसेच संबंधित लाभार्थ्याने ज्या प्रयोजनात्ताठी सदरच्या रक्कम मागणीसाठी शासनाकडे विनंती केलेली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदरची रक्कम उपयोगात आणावी लागेल, ही अट लामाथ्र्यास बंधनकारक असेल.
६) भविष्यातः सदर लाभार्थ्यांस शासनाकडून मार्जिन मनी रक्कम मंजूरीबाबत त्याच्या आवेदन/मामणी पत्रातील मुद्यांबाबत तसेच याबानत भविष्यात काही तक्रारी उद्भवल्यास संबंधित लाभार्थ्याच्या अथवा वारसाच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमतेतून सदर रकमेबी एकरकमी महसुली येणेप्रमाणे वसुली करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मार्जिन मनी मंजूर करण्यात येईल.मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्यागावत संबंधिताचे बैंकेचे हमीपत्र, लामाध्यर्थाने मार्जिन मनी त्याच्या खात्यावर जमा झाल्यावर संबंधित बँकेकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेवून आयुक्तालयास सादर करणे बंधनकारक असेल.
७) अर्जदाराने प्रस्तावासोबत सादर केलेला प्रकल्प अहवालातील प्रकल्पाची मूळ रक्कम, बैंकेने मंजूर केलेली ७५% कर्ज रक्कम व शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली १५% मार्जिन मनी रक्कम यामध्ये तफावत आढळल्यास मार्जिन मनी म्हणून मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये जादा अदायगीची फरकाची रक्कम शासन खाती जमा करणे अर्जदारास बंधनकारक राहिल.
८) सदर आदेशानुसार उपलब्ध करुन देण्यात येणारी अनुदानाची १५% रक्कम प्रकल्पाच्या मुदत कर्ज व खेळते भागभांडवल या बाबींकरीता खर्च करणे बंधनकारक असल्याने बैंकेस इतर बाबींची भरपाई म्हणून सदर रक्कम लाभार्थ्यास वापरता येणार नाही.

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी फेरपडताळणी करून सादर केलेल्या विहित प्रमाणपत्रांच्या आधारे मार्जिन मनी रक्कम मंजूर करण्यात येईल. या योजनेकरिता इच्छुक लाभार्थ्यांनी मार्जिन मनीचे प्रस्ताव सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करून सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, बी विंग, सामाजिक न्याय भवन, शासकीय आय. टि. आय. समोर, श्रद्धानंदपेठ, नागपूर येथे सादर करावे, असे सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांनी केले  आहे.