– अर्ज करण्याचे समाज कल्याण विभागाचे आवाहन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा (Bhandara) : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रती वर्षी अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांना (मुला-मुलीना) परदेशामध्ये अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची अत्यंत महत्वाची योजना असून सन २००३ पासुन राबविली जात आहे.
अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होय. सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाची प्रक्रीया सुरू झाली असून विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहे. त्यासंबंधीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील अनूसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत (Qx World University Ranking) २०० च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या ७५ विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यापैकी ३० % जागावर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरील ताज्या घडमोडी या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. व सदर परिपूर्ण भरलेले अर्ज https://fs.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर वाचनीय व सुस्पष्ट कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करुन त्याची सुस्पष्ट प्रिंट, ऑफलाईन नमून्यातील अर्जासोबत समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयास सादर करावी. अर्ज सादर करण्याचा अंतिम ३० एप्रिल २०२५ असा असेल.
सदर योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएचडीसाठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुविज्ञान परिषदेच्या संकेतस्तळावरील MD व MS अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील.
अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी. सदर योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच बाबासाहेब देशमुख, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नागपूर यांनी केले आहे.
