राज्यात आपत्ती व्यवस्थापनाला नवे बळ : महाराष्ट्रात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था स्थापन होणार

– केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महत्वाचा निर्णय : आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात महाराष्ट्राला नवी दिशा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : महाराष्ट्राला वारंवार नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. भूकंप, चक्रीवादळ, पूर, वादळ यांसारख्या संकटांमुळे राज्यात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते, तर अनेकदा मानवी हानीदेखील मोठ्या प्रमाणावर होते. आपत्तीच्या काळात वेळेत मदत मिळत नाही, नियोजनाचा अभाव जाणवतो, यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते.

मात्र आता या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या (National Institute of Disaster Management – NIDM) धर्तीवर महाराष्ट्रात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (State Institute of Disaster Management) स्थापन होणार आहे.

नागपूरमध्ये होणार संस्थेची स्थापना –
राज्य शासनाने नागपूर येथे या संस्थेची स्थापना करण्यास मान्यता दिली असून, यामुळे राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाला नवी दिशा आणि बळ मिळणार आहे. मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये अशी व्यवस्था यापूर्वीच अस्तित्वात आहे. आता महाराष्ट्र देखील या यादीत सामील होणार आहे.

देशपातळीवर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी व्यापक योजना –
केंद्र शासनाने IUINDRR (India Universities and Institutions Network for Disaster Risk Reduction) या नेटवर्कची स्थापना करून देशभरातील विद्यापीठे आणि संस्था आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण, संशोधन व अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी जोडल्या आहेत. देशभरातील २७ विद्यापीठे आणि १० हजारांहून अधिक संस्था या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर २३ संस्था विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम चालवतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन प्रभावी –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम व्हावे, यासाठी १० सूत्री अजेंडा मांडला होता. त्यातील सहाव्या सूत्रानुसार भारतात आपत्ती व्यवस्थापनावर काम करणाऱ्या विद्यापीठांचे नेटवर्क तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नागपूरच्या संस्थेला मान्यता देऊन या दृष्टीकोनाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

महत्वाचे फायदे –
– आपत्तीपूर्व तयारी आणि प्रशिक्षण वाढणार
– आपत्तीच्या वेळी त्वरित मदत व प्रतिसाद
– संशोधन व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर
– अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक यांना विशेष प्रशिक्षण
– राज्यातील प्रत्येक भागासाठी विशेष नियोजन