विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा (Bhandara) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यात माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठी सुरू झालेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रे च्या नियोजीत जिल्हास्तरीय मोहिमेचा आढावा सम्राट राही, (भारतीय महसूल सेवा )उपाध्यक्ष जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांनी आज नियोजन सभागृहात घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विवेक बोंद्रे यांनी यावेळी सादरीकरण केले. तसेच योजनाच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला. त्यामध्ये भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत यादृष्टीने केंद्र शासनाने ही यात्रा आयोजित केली आहे.अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने या माहिती, शिक्षण व संवाद मोहिमेचे आयोजन जिल्हयात करण्यात येणार आहे.
विकसित भारत संकल्प यात्रा या नावाची देशव्यापी मोहीम १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. ही यात्रा जिल्हयात येणार आहे. त्यासंबंधीचे आयोजन व तयारीचा आढावा राही यांनी घेतला. तसेच त्यांनी उमेद, आवास योजना व अन्य योजनांच्या लाभार्थ्यांशी ही संवाद साधला.
संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे –
– विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे
– माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे.
– नागरिकांशी संवाद-वैयक्तिक यशकथा, अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संव साधणे.
– यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे.
यात्रेची वैशिष्ट्ये –
– जनजातीय गौरव दिनाच्या दिवशी शुभारंभ होणाऱ्या या यात्रेत सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल.
– विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण बाबी विचारात घेतल्या जातील.
– या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्राल ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांसाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये असतील.
