विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा (wardha) : सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम देण्यासोबतच त्यांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती व प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. या दोनही योजनेतून तब्बल १ कोटीपर्यंतच्या उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज प्रकरण मंजुर केले जातात.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन स्वरुपाच्या प्रकल्पासाठी १ कोटी तर सेवा प्रकारच्या व्यवसायासाठी ५० लाखापर्यंत कर्ज प्रकरण मंजुर केले जाते. शहरी भागासाठी २५ टक्के व ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्के पर्यंत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांचे १८ वर्ष पूर्ण असावे. रुपये १० लाखापर्यंतच्या उत्पादन प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी व ५ लाखाच्या सेवा व कृषि पूर व्यवसाय उद्योगासाठी लाभार्थी किमान ८ वी पास असावा.
सेवा उद्योग, कृषि पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारीत उद्योग, ई – माल वाहतूक व त्यावरील आधारीत व्यवसाय, फिरते विक्री केंद्र, खाद्यान्न केंद्र तसेच कुक्कुट पालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्व्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल, ढाबा शाकाहारी, मासाहारी पदार्थ विक्री व्यवसाय, होम – स्टे क्लाऊड किचन, जलक्रिडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरीता बोट व्यवसाय इत्यादी नवीन व्यवसाय सुध्दा आता नव्याने योजनेच्या लाभाकरीता पात्र राहणार आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व अल्पसंख्यांक लाभार्थ्यांस सेवा उद्योगासाठी शहरी भागास २५ टक्केच्या मर्यादेत कमाल ५ लाख रुपये तर ग्रामीण भागासाठी ३५ टक्केच्या मर्यादेत ७ लाख रुपयांचे अनुदान देय असणार आहे तर उत्पादन व्यवसायासाठी शहरी भागाकरीता २५ टक्केच्या मर्यादेत १२ लाख ५० हजार व ग्रामीण भागाकरीता ३५ टक्केच्या मर्यादेत १७ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देय असणार आहे.
उर्वरीत प्रवर्गासाठी सेवा उद्योगाकरीता शहरी भागासाठी १५ टक्केच्या मर्यादेत ३ लाख रुपये व ग्रामीण भागाकरीता २५ टक्केच्या मर्यादेत ५ लाख रुपये तर उत्पादन प्रकल्पासाठी शहरी भागाकरीता १५ टक्केच्या मर्यादेत ७ लाख ५० हजार तर ग्रामीण भागाकरीता २५ टक्केच्या मर्यादेत १२ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देय असणार आहे.
या योजनेला जिल्ह्यात अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळत असून योजनेंतर्गत २०२४ – २०२५ या आर्थिक वर्षात ४९० नवीन उद्योगांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील बँकांच्या शाखांच्या माध्यमातून उद्योगाकरीता कर्ज देण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षी ४९० लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून ३ कोटी ५० लाख रुपयाच्या शासकीय अनुदानासाठी लाभार्थी पात्र झाले आहे. सन २०२५ – २०२६ या वर्षात जिल्ह्यात ९६० होतकरु नवउद्योजकांना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून लाभ देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांस httया संकेतस्थळावर तर प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज प्रकरणासाठी.
www.kviconline.gov.in/pmegp.eportal या संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावे असे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
