– यवतमाळ नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
अयनुद्दीन सोलंकी / घाटंजी (Ghantji) : यवतमाळ नगर परिषदेत नगराध्यक्ष पदासाठी यवतमाळच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांनी नामांकन दाखल केले होते. त्यांचे नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत नांव नसल्याचे कारण देत छाननीत मडावी यांचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बाद केला होता.
अर्ज बाद झाल्याने तत्कालीन नगर परिषद मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांनी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, यवतमाळचे न्यायाधीश १ व अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले यांनी माधुरी मडावी यांचे अपील फेटाळले. सदर प्रकरणात शासनाची बाजू सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. मंगेश गंगलवार यांनी मांडली.
तत्कालीन नगर परिषद मुख्याधिकारी माधुरी मडावी यांनी यात गैरअर्जदार म्हणून नगर परिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी यवतमाळ, प्रियदर्शनी अशोक उईके, पुष्पा गेडाम, मनीषा तिरनकर, तेजस्विनी चांदेकर, पुनम मडावी, चंचल मसराम, वैष्णवी कोवे, प्रियंका जितेंद्र मोघे व सुनीता मडावी यांचे विरुद्ध अपील दाखल केले.
या प्रकरणात शासनाची बाजु सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. मंगेश गंगलवार यांनी मांडली. तर अपील कर्त्याची बाजू आर. बी. अगमे यांनी मांडली. प्रियदर्शनी अशोक उईके यांचे तर्फे ॲड. रविशेखर बदनोरे यांनी, तर प्रियंका जितेंद्र मोघे यांचे तर्फे ॲड. हरीश डांगरे यांनी काम पाहिले.
माधुरी मडावी यांचा अर्ज बाद केल्याने, या आदेशाविरोधात मडावी यांनी यवतमाळ येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. यु. बघेले यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. शुक्रवारी न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू एकूण अंतिम निकालासाठी २५ नोव्हेंबर २०२५ तारीख दिली होती.
त्यानुसार मंगळवारी दिवसभर सुनावणी झाली. सायंकाळी आदेश निघतील अशी आशा असतांना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अंतिम निकालासाठी २६ नोव्हेंबर बुधवार दिवस ठेवला होता. यवतमाळ नगरपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी माधुरी मडावी यांचे नांव गडचिरोलीच्या मतदार यादीत असल्याचे कारण देत त्यांचे नामांकन रद्द केले.
माधुरी मडावी यांनी त्यांचे नांव गडचिरोली नगरपरिषद यादीतून कमी करण्यासाठी तेथील निवडणूक अधिकाऱ्याला विहित नमुन्यात अर्ज भरून दिला होता. सोबतच त्यांचे नांव यवतमाळ नगरपरिषद मतदार यादीत कायम ठेवावे म्हणून निवडणूक अधिकारी यांना निवेदन दिले होते. यवतमाळ येथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मडावी यांचे नांव कायम असतांना ते सूचीतून काढले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले, असा आरोप माधुरी मडावी यांचा होता.
मतदानाचा यवतमाळ येथील अधिकार सुरक्षित रहावा, संवैधानिक रीतीने नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवायला मान्यता देण्यात यावी आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यवतमाळ न्यायालयाने आदेश द्यावे, अशी मागणी माधुरी मडावी यांनी याचिकेतून केली होती. शासनाची बाजू सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. मंगेश गंगलवार यांनी मांडली.
