विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई (Mumbai) : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येते.
या प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप नसतो. प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी पद्धतीने पार पडते आणि त्यानुसार प्रवेश पात्र लाभार्थी तसेच प्रतीक्षाधीन लाभार्थी यांची शाळानिहाय यादी जाहीर केली जाते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनांना बळी पडू नये, असे आवाहन शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी केले आहे.
पालकांना बालकांच्या प्रवेशासंदर्भात कोणत्याही स्वरूपाचे प्रलोभन दिले जात असल्यास त्यांनी तत्काळ याची दखल घेऊन तक्रार नोंदवावी. अशा गैरप्रकारांबाबत संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी (मनपा/नपा), विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे (depmh2@gmail.com) आणि आयुक्त (शिक्षण), पुणे (educommoffice@gmail.com) यांच्याकडे ई-मेलद्वारे अथवा प्रत्यक्ष तक्रार करता येईल.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे पालकांनी सतर्क राहून अधिकृत आणि पारदर्शक प्रक्रियेला पाठिंबा द्यावा.
