– समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार रुपया पर्यंत दंड
– गठीत समितीचा आदेश व वार्षिक अहवाल सादर करावा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा (Wardha): कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी आहे, अशा शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास विभागास सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर १० किंवा अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे, अशा शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील सर्व कार्यालये, बँक, शाळा आणि महाविद्यालये, सहकारी संस्था, औद्योगिक व्यावसायिक युनिट, खाजगी दुकाने, शासकीय व खाजगी कंपनी, संस्था, दुकाने, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी सर्व ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण अधिनियमांतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. सदर समिती ही शासन निर्णय आणि अधिनियमाला अनुसरुन असावी. अधिनियमातील कलम २६ नुसार जे कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही, अशा कार्यालयाच्या मालकास ५० हजार रुपयापर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
ज्या कार्यालयात १० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील अशा कार्यालयातील महिला, असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचारी महिला तसेच ज्या महिलांची तक्रार मालकाविरुध्द आहे, अशा सर्व महिला कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैगिंग छळाची तक्रार जिल्हा स्तरावर स्थापित स्थानिक तक्रार समितीकडे करु शकतात. ज्या महिला ग्रामीण, आदिवासी, तालुका, तहसिल, नागरी क्षेत्र येथील आहेत आणि त्या सरळ स्थानिक तक्रार समितीपर्यंत पोहचू शकत नाहीत अशा महिला त्यांच्या लैगिंक छळाच्या तक्रारी त्या क्षेत्रातील समन्वय अधिकारी यांच्याकडे लेखी स्वरुपात देऊ शकतात.
सर्व शासकीय, शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे आस्थापना, संस्था, ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पुर्ण किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अपत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी, सहकारी संस्था, एन्टरप्राइजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी आस्थापनांनी तात्काळ तक्रार समिती गठीत करुन आदेशाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आस्थापनांवर कायद्याच्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
अंतर्गत समिती स्थापन करुन त्याचा आदेश आणि वार्षिक अहवाल प्रपत्रामध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास तसेच जिल्हा अधिकारी यांना पाठवावा. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट देऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे. सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने www.wcd.nic.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पुस्तिकेचे अवलोकन करावे, असे महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.
