विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा (Wardha) : सर्व अन्न व्यावासायिकांना व्यवसाय करण्यासाठी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ नुसार परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र न घेता व्यवसाय करणे अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ कलम ६३ अन्वये दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे सर्व अन्न व्यावसायिकांनी परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊनच व्यवसाय करावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त प्रफुल टोपले यांनी केले आहे.
अन्न व मानदे कायदा २००६ मध्ये अन्न व्यावसायिकांची व्याख्या स्पष्ट केली असून अन्न पदार्थाचा व्यवसाय करणारे स्टॉल धारक व फिरते विक्रेते, भेलपुरी, पावभाजी विक्रेते, आइसक्रीम, बर्फ गोळा, ज्यूस, शरबत विक्रेते, भाजीपाला व फळ विक्रेते, किरकोळ किराणा, डेली निड्स, बेकरी, घाऊक विक्री करणारे व वाहतूकदार, गृहउद्योग ते अन्न पदार्थाचे उत्पादक तसेच उपहारगृह, हॉटेल, खानावळ, धार्मिक ठिकाणी वितरित होणारा महाप्रसाद, मेळावे व प्रदर्शनामधील अन्न पदार्थाचे स्टॉलधारक आदी व्याससायिक अन्न व्यासयायिक या वर्गवारीच्या कक्षात येतात. या सर्वांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यात १ हजार ९४ परवाना व ११ हजार ३१५ नोंदणी प्रमाणपत्र असे एकूण १२ हजार ४०९ सक्रिय परवाना व नोंदणी धारक अन्न व्यावसायिक आहेत. परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी foscos.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पध्दतीने आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करावा. परवान्याची व प्रमाणपत्राची मुदत संपली असल्यास नुतनीकरण करुन घ्यावे. अन्यथा सक्रिय परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र न घेता व्यवसाय करित असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित व्यक्ती विरुध्द अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कळविले आहे.
