विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमाधारकांनुसार हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांना सध्या केवळ १५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी भरपाई मिळाल्याने ते उर्वरित ३५ हजार रुपयांची प्रतीक्षा करत आहेत.
राज्य कृषी विभागाने २०२४ – २०२५ मृग बहार हंगामासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवली असून, यानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी संत्रा पिकावर विमा घेतला होता. युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इंशुरन्स कंपनीला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्ती केली होती. १५ जून ते १५ जुलै २०२४ दरम्यान अकोट तालुक्यातील उमरा सर्कलमध्ये प्रचंड पाऊस पडल्याने संत्रा पिकाचे मोठे नुकसान झाले.
कृषी विभागाने या नुकसानाची भरपाई म्हणून ६ कोटी ५९ लाख ५७ हजार रुपये, राज्य सरकारने ४ कोटी ९२ लाख ४६ हजार रुपये आणि केंद्र सरकारने २ कोटी २२ लाख ७३ हजार रुपये विमा कंपनीला अदा केले. तथापि, विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना केवळ १५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी भरपाई दिली आहे, जो विमा योजनेनुसार आवश्यक असलेल्या ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे.
शेतकऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी कृषी सचिवांना निवेदन दिले असून, अद्याप त्यावर निर्णय घेतला गेलेला नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत संबंधित पक्षांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. विपुल भिसे यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे अॅड. नितीन राव यांनी आपले मत व्यक्त केले.
