विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४५ कोटी २५ लाख रुपयांच्या शेतकरी कर्ज घोटाळ्यातील तीन आरोपींविरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना महत्त्वाचा ठरलेला निर्णय दिला. न्यायालयाने या प्रकरणातील वित्तीय संस्थेचा गैरव्यवहार, चोरीचा माल स्वीकारणे आणि चोरीच्या मालाचा व्यवहार करणे या तीन आरोप रद्द केले. मात्र, आरोपींवर विश्वासघात, फसवणूक, कट रचणे, तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग आणि इतर संबंधित गंभीर गुन्हे कायम ठेवले आहेत.
या आरोपींमध्ये धान्य व्यापारी रमनराव बोल्ला, त्याची पत्नी विजयलक्ष्मी बोल्ला व भाऊ तिरुपती बोल्ला यांचा समावेश आहे. आरोपींनी स्वतः विरोधातील सर्व आरोप रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व नंदेश देशपांडे यांनी विविध कायदेशीर बाबींचा विचार करून हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, आरोपींनी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती भरपाई योजनेचा फायदा मिळवून देण्याची बतावणी केली होती. यासाठी त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांकडून आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे गोळा केली होती.
त्यानंतर आरोपींनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर विविध बँकांतून कर्ज मंजूर करून घेतले होते. कॉर्पोरेशन बँकेतून १५८, आयडीबीआय बँकेतून २२ आणि वैश्य बँकेतून ३ अशा एकूण १८३ कर्ज प्रकरणांची मंजुरी मिळवली.
कर्जाच्या परतफेडीच्या नोटीसा शेतकऱ्यांना मिळाल्यावर या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. मौदा पोलिसांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून आरोपींविरोधात विशेष सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.
शेतकरी कर्ज घोटाळ्यातील आरोपींच्या पुढील न्यायिक कार्यवाहीवर लक्ष.
