विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर (Chandapur) : मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द घटकातील इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १० वी, १२ वी नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास, शैक्षणिक सुविधेसाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू केली आहे.
सन २०२४-२५ पासून नव्याने कार्यरत झालेले ऑनलाईन पोर्टल हे शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरिता एकत्रित असल्याने शासकीय वसतिगृहास ऑनलाईन अर्ज करणाऱ्या, ज्या पात्र अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ते अभावी निवड झालेली नाही, अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन प्रणारीद्वारे स्वाधार योजनेकरिता ग्राहय धरले जाईल. तसेच नियमानुसार पुढील पडताळणीसाठी संबंधित सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाच्या लॉगिन वर अग्रेषित केले जातील. सदर माहिती पोर्टलवरील लॉगीनमध्ये विद्यार्थ्यांनी परिपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी सदर माहिती अपूर्ण भरल्यास सदर अर्ज अपात्र करण्यात येईल व त्यासाठी सर्वस्वी विद्यार्थी जबाबदार राहील, याबाबत नोंद घेण्यात यावी.
योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे : कास्ट सर्टिफिकेट, डोमसियल, राशन कार्ड, पॅनकार्ड, आधार कार्ड, बॅक पासबुक (आधार लिंक असलेले), उत्पन्न दाखला (वडील हयात नसल्यास आईचे जोडणे व वडिलाचे मृत्यु प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक), १० वी, १२ वी व मागील अभ्यासक्रमाच्या सर्व मार्कशीट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट (टी.सी.), बोनाफईट सर्टिफिकेट (व्यावसाईक अभ्यासक्रम करिता),गॅप सर्टिफिकेट (शिक्षणामध्ये गॅप असल्यास आवश्यक), विद्यार्थ्यांचे घोषणापत्र (नोटरी/ स्वयं घोषणापत्रासह), पालकाचे घोषणापत्र (नोटरी/ स्वयं घोषणापत्रासह), भाडेकरारनामा, महाविद्यालय महानगरपालिका हद्दीपासून ५ कि.मी अंतराच्या आतमध्ये असल्याबाबत किंवा नगरपरिषद/ नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असलेबाबत महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र, महाविद्यालयाचे सहामाही ७५ टक्के उपस्थिती, आवश्यक अभ्यासक्रम करिता व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र.
अर्ज करण्याकरिता ऑनलाईन पोर्टल https://hmas.mahait.org असून अंतिम १५ मार्च २०२५ आहे, असे सामाजिक न्याय विभागाने कळविले आहे.
