विदर्भ न्यूज इक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : विदर्भातील औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण वाटचाल करताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १७ जुलै ला गडचिरोली येथील सूरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड स्टील प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम १० हजार कोटी असून या प्रकल्पामुळे प्रत्येक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या ७ हजार पेक्षा जास्त जिल्ह्यातील स्थानिकांना रोजगार निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेनुसार, महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ गावातील भागात एकात्मिक स्टील प्लांटची स्थापना करून या दृष्टीकोनात योगदान देत आहोत. या स्टील प्लांट ची निर्मिती एकूण ३५० एकर क्षेत्रात होणार आहे.
सूरजागड इस्पात प्रा. लिमिटेड प्रकल्प आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि नक्षलग्रस्त भागात भरीव रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाच्या गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व करतो.
स्टील प्लांट प्रकल्पाचे भूमिपूजन १७ जुलै २०२४ ला होणार आहे. या कार्यक्रमाला अजित पवार, उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहतील. उदय सामंत उद्योगमंत्री आणि डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री सोबतच या महत्त्वाच्या सोहळ्याला अनेक शासकीय अधिकारीही उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष सुनील जोशी यांनी सांगितले की, १.६ एमटीपीए बेनिफिशेशन प्लांट, १.२ एमटीपीए पेलेट प्लांट आणि ४ x ६५० टीपीडीचा स्पंज आयर्न प्लांट स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. इंडक्शन फर्नेस (०.७५ MTPA), रोलिंग मिल (०.७५ MTPA), आणि १२० मेगावॅट क्षमतेचा कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. हि भविष्यातील योजना आहे. एकात्मिक स्टील प्लांटची क्षमता वार्षिक २ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे.
सुरजागड इस्पातची संकल्पना प्रा.लि. चा प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाला. भूसंपादनासाठी ८ ते १० महिने लागले. या प्रकल्पाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सरकारसोबत सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला.
सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकल्प औद्योगिक वाढ आणि प्रादेशिक विकासासाठी महाराष्ट्राच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. हा उपक्रम केवळ आर्थिक फायद्यांचे आश्वासन देत नाही. तर गडचिरोलीच्या विकासात एक नवीन अध्याय चिन्हांकित करून अत्यावश्यक सेवा आणि रोजगार उपलब्ध करून देऊन स्थानिक समुदायांचे उत्थान करण्याचे उद्दिष्टही आहे.
