विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा (Wardha) : धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी धार्मिक बाहुल्य असलेल्या शासनमान्य शाळांनी अनुदानासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयास १५ सप्टेंबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य शैक्षणिक संस्थांना पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी २ लाख रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनमान्य अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगर पालिकांच्या शाळा व अपंग शाळांचा समावेश आहे.
यामध्ये शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगर पालिकांच्या शाळांमधील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या ७०% तर अपंग शाळेमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ५०% असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही.
यापूर्वी या योजनेंतर्गत पाच वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा व संस्था अनुदानास पात्र राहणार नाही. महानगर पालिका व जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालविण्यात येत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा या योजनेस पात्र असणार नाही.
अर्जाचा नमुना तसेच योजनेच्या अटी, शर्ती व अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov या संकेतस्थळावर अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
