विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (Navi Delhi) : देशातील बँकांसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारने आता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक बँकांचे एकत्रीकरण केले जाणार असून , सध्या देशात एकूण ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत, त्याची संख्या २८ पर्यंत कमी केली जाईल .
हि विलीनीकरणाची योजना आखल्यामुळे बँकांना खर्च कमी होण्यासाठी , तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी आणि भांडवल वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
रॉयटर्सचा अहवाल –
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार सरकारने या संदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा समावेश आहे. या बँका प्रामुख्याने लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि लहान व्यवसायांना कर्ज देतात, परंतु यांच्याकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानाच्या सुविधांचा अभाव आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकूण ठेवी ६.६ लाख कोटी रुपये होत्या, तर त्यांनी दिलेली कर्जे ४.७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत होती.
प्रत्येक राज्यात एकच प्रादेशिक ग्रामीण बँक –
या सरकारच्या प्रस्तावानुसार विलीनीकरणानंतर प्रत्येक राज्यात एकच प्रादेशिक ग्रामीण बँक राहील. यामुळे बँकांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी मदत होईल. मालमत्तेच्या दृष्टीने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अजूनही देशातील बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतात. त्यामुळे या विलीनीकरणातून सरकारचा उद्देश बँकांचे कामकाज सुधारणे आणि त्यांचे सरकारवरील भांडवलासाठीचे अवलंबित्व कमी करणे आहे.
महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण –
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये केंद्र सरकारचे ५०% हिस्सेदारी आहे, तर प्रायोजक किंवा शेड्युल्ड बँकांचे ३५% आणि राज्य सरकारचे १५% हिस्सेदारी आहे. सरकारने २००४ ते ०५ मध्ये बँकांचे एकत्रीकरण सुरू केले होते, ज्यामुळे २०२०- २१ पर्यंत या बँकांची संख्या १९६ वरून ४३ पर्यंत कमी झाली. प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे, तर आंध्र प्रदेशातील चार बँकांचे विलीनीकरण करण्याचीही योजना आहे. या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावामुळे बँकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा आणि त्यांच्या भांडवलात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे देशाचे आणि लोकांचे कल्याण होण्यास मदत मिळणार आहे.
