विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / पुणे (Pune) : महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक लाभाच्या योजना राबवल्या जातात व या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीत पायाभूत सुविधा उभारता याव्यात याकरिता अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत करण्यात येते. शेतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अशा योजनांच्या माध्यमातून शेतीतून भरघोस उत्पादन मिळावे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. तसेच शेतीला सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता देखील केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवण्यात येतात. अगदी याच पद्धतीने जर आपण राज्य शासनाची नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोकरा योजनेचा विचार केला तर ही एक खूप महत्त्वाची योजना असून यावर्षी संपूर्ण राज्यांमधून २१ जिल्ह्यातील जवळपास ७ हजार २४३ गावांची निवड करण्यात आलेली आहे.
या योजनेचा म्हणजेच या प्रकल्पाचा कालावधी एकूण सहा वर्षांचा असून यामध्ये शेतीशी संबंधित असलेले शेडनेट तसेच फळबाग लागवड व ठिबक सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येते. इतकेच नाहीतर ट्रॅक्टर व इतर अवजारांकरिता देखील अनुदान मिळते. राज्य शासनाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोकरासाठी राज्यातील २१ जिल्ह्यातून जवळपास ७ हजार २४३ गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. सहा वर्षांसाठी असलेल्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीकरिता १००%, शेडनेट उभारणीसाठी ८० टक्के तर ठिबक सिंचनाकरिता ७५ टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. इतकेच नाहीतर ट्रॅक्टर व त्यासोबत इतर शेती उपयोगी अवजारांकरीता ५० ते ७५% पर्यंत अनुदान यामध्ये देण्यात येते. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प हा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यावर अवलंबून असून जवळपास या बँकेकडून ६ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळाले आहे व यावर हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत आहे.
राज्यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी गावे हे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त असलेल्या १४ जिल्ह्यात हा प्रकल्प २०१८ मध्ये प्रथम सुरू करण्यात आला होता व या योजनेचा पहिला टप्पा हा चार महिन्यांपूर्वी संपला. आता या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वीच मान्यता देण्यात आलेली होती. या प्रकल्पाच्या लाभासाठी निवड करण्यात आलेल्या गावांची यादी राज्याच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले आहे व आता या योजनेची कार्यवाही सुरू होणार आहे.
पोकरा योजनेचा उद्देश?
– या योजनेचा प्रमुख उद्देश बघितला तर हवामान बदलामुळे शेती समोरील आव्हानांना सामोरे जाणारी शेती पद्धती विकसित करणे हा आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना अनुदानावर विविध योजना उपलब्ध करून दिल्या जातात. या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाचे घटक व शेतकरी गटांसाठी दिले जाणारे घटक असे दोन गट आहेत.
– वैयक्तिक लाभांतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर तसेच यांत्रिक अवजारे, वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड तसेच शेततळे, पाणी उपसा साधने, पाईप तसेच ठिबक सिंचन, शेडनेट व पॉलिहाऊस, हवामान अनुकूल वानांचे पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांचे बीजोत्पादन,
– बंदिस्त शेळीपालन तसेच कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधमाशी पालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्य पालन, शेततळे अस्तरीकरण, विहीर तसेच गांडूळ खत निर्मिती व सेंद्रिय खत निर्मिती इत्यादी योजना ७५ ते ९० टक्के अनुदानावर दिल्या जातात.
