विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : गोसेखुर्द धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील भोजापूर गावाच्या शेतजमिनी व घरांचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या जलसंपदा व महसूल विभागाला तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
भंडारा तालुक्यातील भोजापूर गावातील रहिवाशांनी अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणी न्याय मागितला होता. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. १९९७ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार गोसेखुर्द धरणाच्या प्रभावित क्षेत्रात भोजापूर गावाच्या सुमारे २० हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. तथापि, जलसंपदा विभागाने केवळ १२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले आहे.
पावसाळ्यात उर्वरित शेतजमिनी व घरं धरणाच्या पाण्याखाली जातात. यामुळे गावाचा इतर भागांशी संपर्क तुटतो, रोगराई पसरते, आणि साप व विंचू चावल्यामुळे रहिवाशांच्या जीवनाला धोका निर्माण होतो. यापूर्वी, भोजापूर गावाच्या नागरिकांनी जिल्हाधिकारी आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे वारंवार निवेदनं दिली होती, तसेच भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलनही केले होते. मात्र प्रशासनाकडून त्यावर कोणतीही ठोस दखल घेतली गेली नाही.
अखेर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जलसंपदा आणि महसूल विभागाला लवकरात लवकर या प्रकरणावर निर्णय घेणे बंधनकारक झाले आहे. यामुळे भोजापूर गावातील रहिवाशांना न्याय मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल टाकण्यात आले आहे.
