विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / अमरावती (Amravati): पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. यावर्षीच्या दिवाळी महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबरमध्ये तब्बल ८७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असून, यंदाच्या १० महिन्यांत एकूण ८८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. १ जानेवारी २००१ पासून आजपर्यंत २२ हजार ०३८ शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
शेतकरी आत्महत्या: २००१ पासून अस्मानी व सुलतानी संकटे –
पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये, यवतमाळ, अमरावती, बुलढाणा, अकोला आणि वाशिम येथे २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या कालावधीत २२ हजार ०३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, ज्यामध्ये यवतमाळ ६ हजार ४८९, अमरावती ५ हजार ५४६, बुलढाणा ४ हजार ५९२, अकोला ३,२६२ आणि वाशिम २ हजार १४९ शेतकरी आहेत.
आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण –
यावर्षी, १० महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजेच ३०५ दिवसांत पश्चिम विदर्भात एकूण ८८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. याचा अर्थ, अमरावती विभागात दर आठ तासांत एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यामध्ये सर्वाधिक ३१६ आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत, आणि यवतमाळ राज्यभरातील शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत उच्चांकावर आहे.
शासनाच्या अनास्थेचे शेतकरी बळी –
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारणे अस्मानी संकटे, नापिकी, दुष्काळ, कर्जबाजी, खासगी सावकारांचे कर्ज, मुलींचे लग्न, आणि शारीरिक आजार यांसारखी विविध कारणे आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या शासनाच्या मदतीचा लाभ कमी होतो. तथापि, प्रशासनाच्या अनास्थेचे आणि वेळेवर उपाय न करण्यात येण्याचे परिणाम देखील आहेत. ११ हजार २९५ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांना शासनाच्या मदतीसाठी मंजुरी मिळालेली आहे, पण त्याच वेळी ११ हजार ३६६ प्रकरणे अपात्र ठरवली गेली आहेत. विशेष म्हणजे, ३७७ प्रकरणे एक वर्षापासून चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे विश्वासात घेतलेले प्रशासन आणि शासन बळी ठरले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचे आरोप –
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी या आत्महत्यांमागे केवळ अस्मानी-सुलतानी संकटेच नाहीत, तर शासन आणि प्रशासनाच्या अनास्थेचे आरोप केले आहेत. ते म्हणतात की, शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण शासनाच्या कमी लक्षात घेतलेल्या धोरणांमुळे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आहे.
उपाययोजना होण्याची आवश्यकता –
शेतकऱ्यांसाठी तातडीने उपाययोजना लागू करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्त्यांपासून संरक्षण, कर्जवसुलीला थांबवणे, आणि शासनाच्या मदतीचे योग्य वितरण या सर्व बाबी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
