विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर (Nagpur) : केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वागीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. सन २०२४-२५ साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यातील प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत मागविण्यात येत आहेत.
त्या संदर्भातील नियम अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयानी अर्जाचा नमूना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घ्यावा.
समान निधी योजना –
इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत २५ लाख रुपये निधी मिळणार आहे. टिप- उपरोक्त योजनेव्यतिरिक्त समान निधो योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
असमान निधी योजना –
ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी ४ लाख व इमारत बांधकाम १० ते १५ लाख रुपये देण्यात येते. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य २.५ लाख रुपये व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये देण्यात येते. महोत्सवी वर्ष जसे ५०, ६०, ७५, १००, १२५, १५० वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य ६.२ लाख रुपये व इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये देण्यात येते. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य १.५ लाख रुपये, २.५ लाख रुपये, ३ लाख रुपयेपर्यंत देण्यात येतात. बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बालकोपरा स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य ६.८ लाख रुपये देण्यात येते.
योजनेसाठी करावयाचा अर्ज –
योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, ग्रंथालयानी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनसाठीचा प्रस्ताव विहित पध्दतीने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रासह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास ३० नोव्हेंबरपर्यंत पोहचतील अशा बताने पाठवावेत, असे आवाहन, ग्रंथालय संचालनालयाचे प्र ग्रंथालय संचालक अशोक गोडकर यांनी शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.
