विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा (Wardha) : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीचे सन २०२३-२४ चे महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेले ४६६ तसेच विद्यार्थी स्तरावर त्रुटी पुर्ततेसाठी प्रलंबित असलेले २२६ अर्ज १५ऑगस्ट पर्यंत निकाली काढावे. त्यानंतर पोर्टलवरील अर्ज आटो रिजेक्ट झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी अर्ज ज्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्यांची राहील अशा सुचना समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त यांनी दिल्या आहेत.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती करीता मागील शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ महाडिबीटी पोर्टलवरून नविन व नुतनीकरणच्या अर्जाची ऑनलाईन स्विकृती शासन स्तरावरुन पुर्णतः बंद करण्यात आलेली आहे. सन २०२३-२४ मध्ये अनु जाती प्रवर्गाचे ८ हजार ६२० इतके अर्ज समाज कल्याण कार्यालयास ऑनलाईन प्राप्त झाले सदर अर्जाची पडताळणी करुन २६७ अर्ज अपात्र ठरले २२६ अर्ज त्रुटी पुर्ततेकरीता परत करण्यात आले आणि ७ हजार ६३५ अर्जाना मंजुरी प्रदान करुन विद्यार्थी तसेच महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात २५ कोटी ५ लाख ४ हजार ४६४ रुपये महाडीबीटी पोर्टलव्दारे जमा करण्यात आलेले आहे.
चालू शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता महाडिबीटी पोर्टलवरून नविन व नुतनिकरण च्या अर्जाची ऑनलाईन स्विकृती २५ जुलै पासून सुरू करण्यात आलेली आहे.
नविन शिष्यवृत्ती अर्ज नोंदणीकृत करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही महाविद्यालयाने तात्काळ करावी. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नविन व नुतणीकरणाचे अर्ज वेळेत नोंदणीकृत होणेबाबत फ्लेक्स/होडींग प्रथमदर्शनी महाविद्यालयाच्या आवारात लावावे, महाविद्यालयांमध्ये स्थापन करण्यात आलेले समान संधी केंद्रा व्दारे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यास योग्य ती मदत करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित कराव्या. अधिनस्त असलेले समाज माध्यमे (Whats App.Facebook.InstaGram) च्या माध्यमातुन व्यापक प्रसीद्धी करुन अनु.जातीचे विद्यार्थी यांना शक्य तितक्या लवकर लाभ देता येईल या दृष्टीने महाविद्यालयांनी यथोचीत कार्यवाही करावी.
विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न आहे की नाही याची पडताळणी / खातरजमा आधार पोर्टल वर https://resident.uidi.gov.in/bank-mapper या लिंक वरती जावुन करावी, तसेच आधार अक्टीव आहे किंवा कसे याबाबत देखील सदर पोर्टल वरुन खातरजमा करावी. शासन निर्णय, ०८ जानेवारी, २०१९ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित महाविद्यालयात राबविण्यात येणारे अभ्यासक्रमांची शिक्षण शुल्क मंजूरी, विद्यापीठाव्दारे मंजूर होणाऱ्या इतर शुल्क इत्यादी बाबीची मान्यता संबंधित सक्षम शैक्षणिक विभाग/शासकीय यंत्रणेकडून करुन घ्यावी. या बाबतची शुल्क मंजुरी करावयाची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचीच असल्याने त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करून पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासुन वंचित राहणार नाही याची महाविद्यालयाने दक्षता घ्यावी.
विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रलंबित राहील्यास व विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासुन वंचित राहील्यास तसेच भविष्यात तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर्वस्वी जबाबदार राहील. असे समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी, यांनी कळविले आहे.
