विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / कोल्हापूर (Kolhapur) : दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावादाच्या प्रकरणात आता निर्णायक घडामोड होणार आहे. या प्रकरणातील दाव्याची सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयास केली होती. या विनंतीवर सोमवारी न्यायमूर्ती संजयकुमार आणि आरोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
राज्य शासनाच्या वतीने वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन आणि ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव यांनी राज्याची बाजू मांडली. तसेच शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य व निवृत्त पणन संचालक दिनेश ओऊळकर हे या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
या दाव्याची शेवटची सुनावणी १० मार्च २०१७ रोजी झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक राज्यातील असल्याने न्यायालयीन संकेत म्हणून या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नव्हती.
हा मूळ दावा महाराष्ट्र शासनाने २९ मार्च २००४ रोजी (क्रमांक ४-२००४) दाखल केला आहे. राजकीय स्तरावर अनेक प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर शासनाने घटनेच्या अनुच्छेद १३१ (ब) अन्वये हा दावा दाखल केला होता. या दाव्यात बिदर, गुलबर्गा, बेळगाव आणि कारवार या चार जिल्ह्यांतील ८६५ मराठी भाषिक गावांचा समावेश आहे.
कर्नाटक सरकारने या दाव्याला १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी हरकत घेत दावाच रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन सरन्यायाधीश लोढा यांनी ती मागणी फेटाळून महाराष्ट्राला अशा प्रकारे दाद मागण्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर कर्नाटकाने पुन्हा नवीन अर्ज दाखल केला आणि त्यावर शेवटची सुनावणी २३ जानेवारी २०१७ रोजी झाली. त्या वेळी महाराष्ट्राच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ हरीश साळव यांनी तब्बल ४० मिनिटांचा प्रभावी युक्तिवाद सादर केला होता.
यानंतर कोविड काळ आणि इतर कारणांमुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी ठरल्याने सीमावाद प्रकरणात नवी हालचाल होणार असून, मराठी भाषिक जनतेत तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
