विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / पुणे (Pune) : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत हेक्टरी साडेसतरा हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले.
मात्र, प्रत्यक्षात ही मदत शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही, कारण ही भरपाई महसूल मंडळातील पीक कापणी प्रयोगातून निघालेल्या सरासरी उत्पादनावर अवलंबून असणार आहे. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार प्रत्येक मंडळात उत्पादनाचे प्रमाण वेगवेगळे असल्याने, विमा कंपनी त्यानुसारच भरपाईचे गणित ठरवणार आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा –
पीकविमा योजनेत राज्यातील तब्बल ९० टक्के शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. आतापर्यंत ८२ टक्के पीक कापणीचे आकडे महसूल विभागाकडे आले असून, पूर्ण अहवाल १५ डिसेंबरपर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच नुकसानभरपाईचे वितरण होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोणाला मिळेल मदतीचा लाभ? –
या योजनेचा लाभ फक्त पीकविमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. भरपाईचे गणित महसूल मंडळनिहाय बारा ठिकाणी घेतलेल्या पीक कापणी प्रयोगांच्या सरासरी उत्पादनावर ठरेल.
भरपाई कशी ठरणार? –
गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी (उंबरठा उत्पादन) सध्याच्या सरासरी उत्पादनाची तुलना केली जाणार आहे. जर सध्याचे उत्पादन उंबरठ्यापेक्षा कमी असेल, तर संबंधित मंडळातील शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरतील.
सरासरी उत्पादन उंबरठ्याच्या १० टक्क्यांनी कमी असल्यास विमा संरक्षित रकमेच्या १० टक्केच भरपाई मिळेल.
सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण रक्कम कमाल ५६ हजार रुपये इतकी आहे. संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सरासरी उत्पादन शून्य असणे आवश्यकआहे. अशा प्रकारे, सरकारने जाहीर केलेल्या ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून सर्व शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेलच याबाबत संशय कायम आहे.
