– आदिवासी भागातील शिक्षक भरतीची स्थिती गंभीर; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही नियुक्त्या थांबल्या
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / अमरावती (Amravati) : राज्यातील १३ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये (पेसा) तब्बल १७ हजार ३३ शिक्षक पदे रिक्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना २४ जुलै २०२३ रोजी पाठवलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे.
जिल्हा परिषदांच्या २०२२-२०२३ च्या संचमान्यतेनुसार पेसा क्षेत्रात ११ हजार ४०० पदे रिक्त आहेत, तर केवळ अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातीलच १७ हजार ३३ पदे रिक्त आहेत.
सन २०२३ मधील शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीत पेसा क्षेत्रातील ७ हजार १६६ उमेदवारांनी सहभाग घेतला होता. यापैकी १ ली ते ८ वीपर्यंतच्या वर्गांसाठी टीईटी/सीटीईटी पात्रता धारण करणारे फक्त ४९०४ उमेदवार होते. त्यातही केवळ १५४४ उमेदवार हे आदिवासी प्रवर्गातील असून, हे उमेदवार गेल्या वर्षभरापासून केवळ मानधनावर काम करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानंतरही या उमेदवारांना अद्याप कायम नियुक्ती देण्यात आलेली नाही. परिणामी पेसा क्षेत्रातील अनेक शाळा शिक्षकविहीन राहिल्या असून शिक्षणव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.
पेसा क्षेत्रातील जिल्हे –
राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी १३ जिल्हे आदिवासी बहुल असून, त्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, पुणे आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पेसा क्षेत्रातील शिक्षक पदांची आकडेवारी (२०२३)
सर्व प्रवर्ग मंजूर पदे: ९१,२९६
कार्यरत पदे: ८४,८३१
रिक्त पदे: ६,४६५
अनुसूचित जमाती पेसा मंजूर पदे: २६,९६८
कार्यरत पदे (एसटी पेसा): १२,८९६
रिक्त पदे (एसटी पेसा): १४,०७२
भरतीसाठी उपलब्ध रिक्त पदे: ४,७५०
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा –
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, पेसा क्षेत्रातील एसटी उमेदवारांना तात्काळ कायम नियुक्ती द्यावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.
जर पात्र उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर जिल्ह्यातील डी. एड. आणि बी.एड. पात्रता धारक आदिवासी उमेदवारांची नियुक्ती करून, त्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण होण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
पेसा क्षेत्रातील हजारो शाळा आजही शिक्षकांच्या प्रतिक्षेत आहेत, आणि शिक्षणाचा हक्क कागदोपत्रीच मर्यादित राहिल्याची खंत स्थानिक समाजातून व्यक्त केली जात आहे.
