मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना महिन्याला मिळणार १८ हजार रुपये : शिंदे सरकारचा निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारची काल मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. विशेष करून वैद्यकीय महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांनी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ केली आहे. आता दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार विद्यावेतन मिळणार आहे.

राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा १८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी १८ हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

या विद्यार्थ्यांना पूर्वी ११ हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता फेब्रुवारी, २०२४ पासून दरमहा १८ हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय –
राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरू करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहे. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे १७३ कोटी ८८ लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे १३ कोटी ९९ लाख इतका निधी देण्यात येईल.

नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय ३२ कोटी ९७ लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ. साठी अंदाजे १०७ कोटी ९४ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार –
अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.

स्वामित्वधनाची रक्कम : मुंबई महानगर प्रदेशासाठी १ हजार २०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये २६७/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता ६०० रुपये प्रति ब्रास (रुपये १३३/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास (२२.५० मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल. नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा –
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवातंर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा

निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
वित्त विभागाच्या १ एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत १ ऑक्टोबर २००६ पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल.

या बरोबरच मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार तीन लाभाच्या (१०:२०:३०) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती सेवा योजनेत १ जानेवारी २०१६ पासून लाभ देतांना या कर्मचाऱ्यांना विवक्षित सेवा कालावधीनंतर देण्यात येणारी अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना विचारात न घेता पदोन्नतीच्या पदाचा लाभ देण्याचे व त्याअनुषंगाने शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात येईल. या निर्णयामुळे अंदाजे रु. २२ कोटी ७९ लाख ९ हजार ११६ इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु. ३ कोटी ६१ लाख ९२ हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार –
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. ३ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णीक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून १० किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल. रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.

सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास –
सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून या ठिकाणी ४१ हजार ५०० चौ. मिटर क्षेत्रावर २५ इमारती व त्यात १ हजार २०० सदनिका होत्या. या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहे. मात्र रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर व्यावसायिक झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे.

म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान ५१ टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरु किंवा रहिवाशांच्या किमान ६० टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अधिक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती हा प्रकल्प राबविण्यावर संनियंत्रण ठेवेल.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी वाढीव खर्चास मान्यता –
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे. केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.

मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावेश –
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते. यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील.

भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय –
भुदरगड तालुक्यात मौजे पाल येथे युवा ग्रामीण विकास संस्था, गारगोटी या संस्थेस कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, गडहिंग्लज हे १०० टक्के डोंगरी तालुके असून येथील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेच्या शिक्षणासाठी परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे ८० ते ९० कि.मी. दूरवरील कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या संस्थेस अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.